DA for Central Government Employees सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance, DA) एक महत्वपूर्ण वेतन घटक है, जो महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। हाल ही में, यह खबर आई है कि सरकार अगले महीने सितंबर में DA में वृद्धि कर सकती है, जिससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बदलाव आएगा। यह वृद्धि अनुमानित रूप से 6,480 रुपये प्रति वर्ष हो सकती है। इस खबर ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच उम्मीदें बढ़ा दी हैं।
DA for Central Government Employees महंगाई भत्ते की पृष्ठभूमि
महंगाई भत्ता सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली वह राशि है, जो महंगाई की दर को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। यह भत्ता उन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलता है, जिनकी आय पर महंगाई का सीधा असर पड़ता है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए DA की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा कीमतों में बदलाव को ट्रैक करता है। 1 जनवरी 2024 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए DA में 50% तक की वृद्धि की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) सहित अन्य कई भत्तों में भी वृद्धि हुई थी।
DA for Central Government Employees वृद्धि का संभावित परिदृश्य
सितंबर के शुरुआत में, केंद्र सरकार से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में दूसरी वृद्धि की घोषणा की संभावना है। वर्तमान में, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार DA और DR में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे सकती है। यह वृद्धि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है, क्योंकि यह महंगाई के बढ़ते प्रभाव को कम करने में सहायक होगी।
महंगाई भत्ते की वृद्धि का असर अलग-अलग वेतन स्तरों पर विभिन्न प्रकार से हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो 3% DA वृद्धि के बाद उसकी कुल वेतन में 540 रुपये की मासिक वृद्धि होगी, जोकि प्रति वर्ष 6,480 रुपये की अतिरिक्त आय में तब्दील हो जाएगी। वहीं, यदि एक कर्मचारी का मूल वेतन 56,900 रुपये है, तो DA संशोधन के बाद उसकी वेतन में प्रति माह 1,707 रुपये या प्रति वर्ष 20,484 रुपये की वृद्धि होगी।
DA और DR के 50% स्तर पर प्रभाव
DA और DR के 50% के स्तर तक पहुंचने के बाद, ऐसी अटकलें हैं कि DA और DR को स्वचालित रूप से मूल वेतन में मिलाया जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो यह हजारों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि का कारण बनेगा। हालांकि, इस संबंध में अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें और अन्य भत्ते
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, अन्य भत्ते और वेतन के घटक भी DA और DR के साथ स्वचालित रूप से बढ़ते हैं। इनमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA), दैनिक भत्ता, ग्रेच्युटी सीमा, हॉस्टल सब्सिडी, बच्चों की शिक्षा भत्ता, बाल देखभाल के लिए विशेष भत्ता, स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता, और स्वयं के वाहन के लिए माइलेज भत्ता शामिल हैं। यह सभी भत्ते केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
DA बकाया और COVID-19 के दौरान की गई अदायगी
संसद के मानसून सत्र के दौरान 18 महीने के DA बकाया की अदायगी न होने के संबंध में पूछताछ की गई थी। दो सांसदों ने वित्त मंत्री से यह सवाल किया था कि क्या सरकार COVID-19 महामारी के दौरान स्थगित किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते की अदायगी पर विचार कर रही है। इस पर राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की तीन किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय COVID-19 महामारी के आर्थिक व्यवधान के कारण लिया गया था। इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी वित्त पर दबाव को कम करना था।
DA फ्रीज के आर्थिक प्रभाव
तीन किस्तों के DA फ्रीज के कारण, केंद्र ने 34,402.32 करोड़ रुपये की राशि बचाई। इस राशि का उपयोग सरकार ने COVID-19 महामारी के दौरान उत्पन्न आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए किया। हालांकि, इस निर्णय से हजारों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को असुविधा हुई, जो उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें यह बकाया राशि जल्द से जल्द मिल जाएगी।
निष्कर्ष
सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) एक महत्वपूर्ण भत्ता है, जो महंगाई के बढ़ते प्रभाव से निपटने में उनकी मदद करता है। सितंबर में संभावित DA वृद्धि से हजारों कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, लेकिन यह भी देखा जाना बाकी है कि सरकार इस वृद्धि को किस प्रकार से लागू करती है। DA और DR के 50% के स्तर पर पहुंचने के बाद संभावित बदलाव भी कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। सरकार की ओर से DA बकाया की अदायगी के संबंध में भी कोई स्पष्ट दिशा नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे पर कर्मचारियों की चिंताओं का ध्यान रखेगी।
