राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य के महिलाओं और बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। 4 सितंबर को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें महिलाओं को पुलिस विभाग में 33% आरक्षण और बुजुर्ग पेंशनरों के लिए 5% अतिरिक्त भत्ता शामिल है।
महिलाओं को मिला 33% आरक्षण
राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग की भर्तियों में 33% आरक्षण देने का फैसला किया है। पहले महिलाओं को 30% आरक्षण मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 33% कर दिया गया है। इस फैसले के तहत राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया जाएगा, जिसका अनुमोदन कैबिनेट ने कर दिया है। सरकार जल्द ही इस निर्णय के संबंध में अधिसूचना जारी करेगी, जिससे राज्य की महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।
बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए 5% अतिरिक्त भत्ता
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में 70 से 75 वर्ष के बुजुर्ग पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को 5% अतिरिक्त भत्ता देने का भी फैसला किया गया। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि सरकार ने इस निर्णय को इसलिए लिया है ताकि बुजुर्गों को अधिक आर्थिक सहायता मिल सके। इसके अलावा, विशेष योग्यजन सरकारी कर्मचारियों के निधन के बाद उनके परिवार में आश्रित माता-पिता, दिव्यांग भाई-बहनों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। इस फैसले के तहत राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम में संशोधन किया जाएगा, ताकि यह केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप हो।
सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में 3150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत जैसलमेर जिले के रामगढ़ नंबर एक तहसील में 3000 मेगावाट की क्रिस्टेलाइन टेक्नोलॉजी विद ट्रैकर पर आधारित सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी। यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता में भारी इजाफा होगा।
परिवार पेंशन में भी सुधार
कैबिनेट में इस बार दिव्यांग बच्चों, आश्रित माता-पिता या दिव्यांग भाई-बहनों को भी परिवार पेंशन का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया गया है। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जानकारी दी कि अगर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और अन्य पात्र सदस्य नहीं हैं, तो दिव्यांग आश्रितों को पेंशन का लाभ मिल सकेगा। इस फैसले से दिव्यांगों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी।
एक लाख पदों पर भर्ती और स्थानांतरण नीति पर विचार
कैबिनेट की बैठक में पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम संशोधन के अलावा, एक लाख नए पदों पर भर्ती करने का भी फैसला लिया गया है। सरकार विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने के लिए इस वर्ष बड़ी संख्या में भर्तियां करेगी। इसके अलावा, स्थानांतरण नीति को लेकर भी विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है, ताकि कर्मचारियों के स्थानांतरण में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
10 प्रमुख एजेंडों पर चर्चा
बैठक में कुल 10 प्रमुख एजेंडों पर चर्चा की गई, जिनमें से पुलिस विभाग में आरक्षण से संबंधित फैसले, पेंशन नियमों में संशोधन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी प्रमुख थे। इन सभी फैसलों का मुख्य उद्देश्य राज्य की जनता के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाना है।
राजस्थान सरकार के ये नए फैसले राज्य की महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होंगे। रोजगार के नए अवसरों से जहां महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त होगा, वहीं बुजुर्गों और दिव्यांगों को भी बेहतर सुरक्षा और सुविधाएं मिलेंगी। इन निर्णयों से न केवल राज्य की सामाजिक संरचना को मजबूती मिलेगी, बल्कि विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे।
